प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा तराईमा चिसोका कारण जनजीवन प्रभावितदेखि सडक निर्माण, निर्मला पन्तको हत्यालगायतका विषयमा सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । बैठकमा शून्य समयमा बोल्ने सांसद रानी मण्डलले चिसोको कारण मधेशका नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको हुँदा सरकारले न्यानो कपडा र दाउराको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिले पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । समितिले पाँच महीनाको अवधिमा पीडितको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन, जग्गाको पहिचान र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधि निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो । समितिका सदस्य यज्ञ ढकालले पहिलो चरणमा विस्थापितको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताउनुभयो ।
सुर्खेत जिल्ला अदालतले पाँच महीनाको अवधिमा ३५५ मुद्दा फछ्र्योट गरेको छ । अदालतमा दर्ता भएका ८८६ मुद्दामध्ये ३५५ वटा फछ्र्योट भएको र ५३१ मुद्दा बाँकी रहेको अदालतका श्रेस्तेदार भुपाल भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अदालतमा रहेका जम्मा मुद्दामध्ये ३६३ मुद्दा पुराना थिए । मुद्दा फछ्र्योटको कामलाई प्रभावकारी बनाइएको जिल्ला न्यायाधीश धुव्रकुमार शाहले बताउनुभयो ।
उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले लामो समयदेखि अधुरो रहेको गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको प्रसूतिगृह भवन सरकारले निर्माण गर्ने बताउनुभएको छ । राजविराजस्थित उक्त अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीसँगको भेटघाटका क्रममा अस्पतालको हाताभित्र शुरु गरिएको प्रसूतिगृह भवन स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको जानकारी दिँदै उहाँले अगामी फागुन १ देखि नेपाली सेनासँगको सहकार्य
वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समिति गाभेर ‘नेपाल वन निगम’ बनाउने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गत साउन १८ गते दुवै संस्थालाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार दुवै संस्थाका सञ्चालक समिति र कर्मचारीको संयुक्त बैठक बसेर गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पाँच पटकभन्दा बढी मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारीसाधन चलाउने ४२३ चालकको सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । महाशाखाले पटक÷पटक मापसे सेवन गरेर सवारीसाधन चलाएपछि लाइसेन्समा प्वाल पार्दै आएको थियो । विसं २०६८ मङ्सिर १७ देखि मापसे जाँच अभियान थालिएको हो । महाशाखाले २०६९ मङ्सिर २२ गतेदेखि मापसे गरी सवारीसाधन
विकासको हरेक खुड्किला पार गर्न विद्युत् र टेलिफोन अति आवश्यक पूर्वाधार हुन् । विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक हो तर, सँगै टेलिफोन र विद्युत् भएन भने विकास सार्थक हुँदैन भन्ने उदाहरण जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकालाई हेरे पुग्छ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने छ वटा वडा रहेको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा विद्युत् र सञ्चारको विकास हुन सकेको छैन ।
भन्सार क्षेत्रमा हुन सक्ने अवैध क्रियाकलाप रोक्ने कार्यमा सहज बनाउन रसुवा भन्सार कार्यालय टिमुरेको परिसरमा सीसी क्यामरा जडान गरिएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काका अनुसार चीनको केरूङबाट आयात गरिएको सामान जाँच सही रूपमा गरे नगरेको हेर्न र चोरी निकासीको निगरानी बढाउन सीसी क्यामरा जडानपछि सहज हुने छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुका लागि आजदेखि जनकपुर र बुटवलबाट श्रम स्वीकृति दिन थालेको छ । जनकपुरमा एमडी जिलानी मोमिन र बुटवलमा वीरबहादुर माझीलाई श्रम स्वीकृति दिँदै सेवा सुरु गरिएको हो ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रुपमा विस्तार गर्न अविलम्ब २५० बिगाहा जमीन अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको २०औँं वार्षिकोत्सवका अवसरमा विराटनगर विमानस्थलद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन तीन हजार मिटर धावनमार्ग बनाउन विमानस्थल पश्चिततर्फको जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गर्न ढिला नगर्न जोड दिनुभयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा कार्यरत खरिदार विदुर पोखरेललाई रु १० हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । आयोगका अनुसार खरिदार पोखरेलले डोर खटी बण्डा मुचुल्का बनाउन सेवाग्राहीसँग घुस मागेका थिए । आयोगले पोखरेललाई घुस रकमसहित कामनापा– १६ सोह्रखुट्टेको एक रेष्टुरेन्टबाट आइतबार पक्राउ
प्रदेश नं २ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया बाराले चालू आर्थिक वर्षको २०७५/२०७६ को साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा उठाएको कूल राजश्व रु छ करोड ७१ लाख ५१ हजार ५०० रकममध्ये क्षमताभन्दा बढी सामान लोड गर्ने २७ हजार ८५१ सवारी साधनलाई कारवाही गरी रु दुई करोड २२ लाख ६८ हजार राजश्व असुल गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार आज १५ गते सरसफाइ गरेर श्रम दिन मनाएको छ । गृहजिल्ला कालीकोट पुगेका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रजिअ चन्दबहादुर कार्कीसहित सरकारी प्रमुखले मान्मबजार सरसफाइ गरेर श्रम दिन मनाउनुभएको छ ।
जिल्लाका छ स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगरपालिकामा निजी आवास निर्माण सबैभन्दा सुस्त रहेको छ । महानगरका जम्मा ८.६ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्रै घर निर्माण सकाएर तेस्रो किस्ताबापतको रकम लिइसकेका छन् । महानगरमा पुनःनिर्माणका जम्मा लाभग्राही सङख्या सात हजार तीन सय ४६ लाभग्राही रहेकामा ६३३ लाभग्राहीको मात्रै निजी आवास निर्माण सकिएको जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन एकाइले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकिएको शर्त र समयअनुसार काम नगरेको भन्दै तामाकोशी–काठमाडौं ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्डको ठेक्का रद्द गरेको छ । सो प्रसारण लाइनको काम चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एण्ड सवस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेञ्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सको संयुक्त रुपमा गर्दै आएका थिए । ठेक्का सम्झौताअनुसारको काम नगरेपछि प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीको ठैक्का रद्द गरेको हो ।
पछिल्लो समय धेरै अनलाइन समाचार साइट, पत्रपत्रिका तथा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामाझ जापानले ल्याउने भनेका विदेशी कामदारहरुको सम्बन्धमा चर्चा परिचर्चा छ । समाचारहरुमा जापानले रोजगारीका लागि नेपाल, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया जस्ता देशहरुलाई आफ्नो श्रम श्रोत मुलुकका रुपमा पहिचान गरेको र ती देशहरुबाट करिब चार लाख कामदार लैजाने योजना भएको बताइएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा जीपीएस ट्रयाकिङ अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । विभागले जीपीएस ट्रयाकिङ गरेर सवारी साधनको अनुगमन गर्ने सिस्टम तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सवारी व्यवस्थापन गर्न आधुनिक प्रणालीमा जान खोजिएको विभागका महानिर्देशक लायण्य ढकालले बाताउनु भ्एको हो।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको निमन्त्रणामा जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनो नेपालको दुई दिवसीय औपचारिक भ्रमणमा यही पुस २५ गते काठमाडौँ आउनुहुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहमा केन्द्रीय सरकारको उपस्थिति नभएको भन्दै विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको गुनासो गर्नुभएको छ । विगतमा केन्द्रीय सरकारको बजेटबाट अगाडि बढाइएका विकास निर्माण, खानेपानी तथा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका योजना अलपत्र परेको भन्दै उहाँहरुले ती परियोजना स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले समेत ध्यान नदिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिले आज प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन हुन्न भनी उजुरी हाल्ने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको छ । नौ जना उजुरीकर्तालाई आ–आफ्नो उजुरीको पुष्टि गर्न समितिले बैठकमा बोलाएर छलफल गरेको हो । संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा तीन वर्ष सेवा अवधि पुगेको वरिष्ठतम् न्यायाधीशका रुपमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा जवराको प्रस्ताव गरी संसदीय सुनुवाइका
