mobile

कसरी गठन हुन्छ संघीय र प्रादेशिक सदन कति मन्त्री बन्लान?

By R. sharma on Nov 14,2017 - 22:31

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हुदै छ । संघीय सदन कसरी गठन हुने ? समावेशी समानुपतिक आधार के हुन ? । कसरी चुनिन्छन प्रदेश शभा सदस्य ? र कति सदस्य मन्त्रीमण्डल बन्ला जस्ता विषय सवैको चासोको विषय बनेको छ । अाज हामी त्यसैलाइ चिरफार गर्दै छौ ।

कस्तो रहन्छ सघीय सदन ?

सघीय सदन दुइ सदानात्मक रहने नेपालको संविधानमा ब्यवस्था छ । जसमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा रहने छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना निर्वाचित भएर आउने छन् ११० जाना विभिन्न समुहबाट पाटिले पाएको समानुपातिक मतको आधारमा निर्वाचित हुने छन् । निर्वाचन कानुनमा गरिएको थ्रेस होल्डका कारण समानुपातिक सिट पाउनका लागि सो पाटिले देशभरबाट सदर मतको कम्तिमा ३ प्रतिसत मत अनिवार्य लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो प्रवधानका कारण २ दशमला ९९ प्रतिसत मत आए पनि समानुपातिक सिटको बाड फाडमा त्यो दल समावेश हुन सक्दैन ३ प्रतिशत अनिवार्य कटाउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचित र समानुपातिक सासंद गरि जम्मा २७५ रहेको प्रतिनिधि सभा गठन हुन्छ ।

 संघीय सदनका लागि समानुपतिकमा को कति ?

समानुपतिकमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले पूरै उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गरेमा वा ११० सिटका लागि उम्मेदवार खडा गरेमा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको छ ।

बन्द सूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु,मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्र समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम पेश गर्नुपर्ने कानुन बनेको छ ।

  • जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची पेश गर्दा
  • आदिवासी जनजातिबाट २८ दशमलव ७ प्रतिशत
  • खस आर्यबाट ३१ दशमलव २ प्रतिशत
  • मधेशीबाट १५ दशमलव ३ प्रतिशत र
  • दलितबाट १३ दशमलव ८ प्रतिशत उम्मेदवार
  • थारुबाट ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिमबाट ४ दशमलव ४ प्रतिशत

 सवै क्षेत्रबाट ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

 कसरी गठन हुन्छ राष्ट्रिय सभा ?

 ५९ सासद रहने राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी हरे प्रदेशबाट ८/८ सदस्य निर्वाचित भएर आउने छन  । बाँकी तीन सदस्य भने नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् ।राष्ट्रिय सभा सदस्यको सम्वन्धमा भने निर्वाचन प्रणाणी एकल संक्रमणीय वा बहुमतिय के राख्ने भन्ने विषयमा दलहरु बीच सहमती बनेको छैन ।

 के छ त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि चाहिने योग्यता ?

 ३५ वर्ष उमेर पुगेको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, संघीय कानुनले अयोग्य नठहर्‍याएको र लाभको पदमा बहाल नभएको कुनै पनि नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अपराधमा सजाय पाएका,नैतिक पतन देखिने वा अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका वा कुनै पनि कसुरमा २० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय पाएको व्यक्ति भने उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।

केन्द्रमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको ब्यवस्था यस अघि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले पनि गरेको थियो । तर समानुपाति निर्वाचन प्रणाली र समावेशीतालाइ भने आत्मसाथ गरिएको थिएन ।

कसरी गठन हुन्छ प्रदेश सभा ?

संघीय सदन दुइ सदानात्मक ब्यवस्था गरिएपनि संविधानले प्रदेश सभा भने एक सदनात्मक रहेने ब्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको गठन सम्बन्धी संविधानको धारा १७६ को उपधारा १ को खण्ड क बमोजिम सम्बन्धीत प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्या प्रदेश सभामा पनि प्रत्येक्ष निर्वाचित हुने उल्लेख छ। जस अनुसार देश भर १६५ निर्वाचन क्षेत्रफ डवल ३३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र रहने छन्  । ३३० जना प्रदेश सभाका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष बाट निर्वाचित भएर आउने छन् । ३३० लाइ ६० प्रतिशत मानि बाकि ४० प्रतिसत २२० जना समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य चयन हुने छन् । यसरी सवै प्रदेशमामा गरि कुल ५ सय ५० जना प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित हुने छन्।

 कसरी निर्धारण हुन्छ प्रदेश सभा सदस्यका लागि समानुपातिक सिट ?

उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुने २८ सदस्यको दोब्बर सदस्य अर्थात ५६ जना सदस्य प्रदेश सभामा प्रत्येक्ष निर्वाचित हुने छन्। सो प्रदेश सभाको  कुल सदस्य संख्या तय गर्दा प्रत्येक्ष निर्वाचित सदस्य संख्या ५६ लाई साठी प्रतिशत मान्नु पर्दछ। बाकि ४० प्रतिसत समानुपातिक बाट आउने छन् ।  अव  हिसाव निकाल्नुस कतिको ६० प्रतिसत ५६ होला । यसरी हिसाब गर्दा ९३ हुन आउछ यसरी ९३ जानमा ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आएपछि ३७ जना समानुपतिकबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्थात यो पनि गर्न सकिन्छ ५६ सदस्य संख्यालाई तीनले भाग गरेर आउने भागफल १८.६६ लाई फेरी दुईले गुणन गरेपछि आउने गुणनफल ३७ नै उक्त प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने संख्या हो। यसरी प्रदेश नम्बर १ मा ५६ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित र ३७ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य गरी जम्मा ९३ जना सदस्य रहेको प्रदेश सभा गठन हुने छ। उक्त प्रावधानका आधारमा तयार गरिएको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६० बमोजिम प्रदेश सभामा खसेको कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलहरुका लागि उनीहरुले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा सदस्य संख्या विभाजन गरी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। जुन प्रतिनिधि सभाको लागि भने ३ प्रतिसत कटाउनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

 त्यसैगरी केन्द्रीय संसदमा ३२ सिट रहेको दुई नम्बर प्रदेशमा ६४ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित तथा ४३ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निर्वाचित हुने सदस्यसहित कुल १ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभाको गठन हुनेछ।

 प्रदेश नम्बर ३ मा ३३ सदस्य प्रतिनिधि सभामा प्रत्येक्ष निर्वाचित हुने छन् भने प्रदेश सभामा ६६ सदस्य प्रत्येक्ष निर्वाचित सदस्य तथा ४४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत गरी कुल एक सय १० सदस्यीय प्रदेश सभा गठन हुने छ।  त्यसैगरी १८ जान प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुने प्रदेश नम्बर ४ मा ३६ जना प्रत्येक्ष निर्वाचित र २४ जना समानुपातिक प्रणालीबाट गरी जम्मा ६० सदस्यीय प्रदेश सभा रहने छ भने,

यस्तै प्रदेश २६ जना प्रतिनिधि सभासदस्य निर्वाचित हुने प्रदेश नम्बर ५ मा ५२ सदस्य प्रत्येक्ष निर्वाचित तथा ३५ जना गरी कुल ८७ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर ६ मा २४ प्रत्येक्ष निर्वाचित र १६ समानुपातिक तर्फबाट गरी कुल ४० सदस्यीय तथा प्रदेश नम्बर ७ मा ३२ प्रत्येक्ष निर्वाचित तथा २१ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गरी जम्मा ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा गठन हुने छ।

यसरी प्रदेश सभामा समानुपातिक सिटमा निर्वाचन कानुनले  ब्यवस्थागरे बमोजिम विभिन्न समावेशी कलस्टरबाट सासद बनाउनु पर्ने हुन्छ । मुख्य गरेर त्यस प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने जातिगत संख्यका आधारमा प्रदेशमा समानुपातिक प्रतनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । प्रदेश प्रदेशमा हुने जातिगत जनसाङखिकि बनावट अनुशार प्रदेश सभामा समानुपातिक सिटको बाढफाडँ गरिएको छ । त्यसकलागि दलहरुले त्यही अनुपातमा उम्मेदावर सुची बुझाउने र आयोगे त्यही अनुपातमा पाटिले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित गर्ने प्रवधान छ ।

कुन प्रदेशमा कस्तो छ समानुपतिक समावेशी कलस्टर ?

आयोगको निमावलीअनुसार  सवै प्रदेशको समानुपातिक सदस्यका लागि राजनीतिक दलले  आदिवासी जनजाति, खस आर्य थारु दलित मधेशी र मुस्लिम गरी ६ बटा कलस्टरबाट निश्चित प्रतिशतमा उम्मेदावार सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन प्रदेशगत जनसंख्याको बनावट अनुशार भिन्न भिन्न प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ ।

जस अनुशार आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ३ मा हुनेछ।  प्रदेश ३ मा आदिवासी जनजातिबाट ५३.१७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  यस्तै प्रदेश १ बाट ४६.७९, प्रदेश ४ बाट ४२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  आदिवासी जनजातिको सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व प्रदेश ७ मा ३.६१ प्रतिशत हुनेछ।  प्रदेश ५ मा १९.५८, प्रदेश ६ मा १३.६३ र प्रदेश २ मा ६.६१ प्रतिनिधित्व हुनेछ।

यस्तै खस आर्यको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ६ मा हुने भएको छ।  प्रदेश  ६ मा खस आर्यको ६२.२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  यस्तै प्रदेश ७ मा ६०.०२ प्रतिशत र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  प्रदेश ३ र ४ बाट ३७ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ।  यस्तै प्रदेश ५ बाट २८.८४ र प्रदेश १ बाट २७.८४ प्रतिशत खस आर्यको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ।

थारू समुदायबाट सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ७ मा हुनेछ।  प्रदेश ७ को सभामा थारूको १७.२१ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  यस्तै प्रदेश ५ मा १५.१८, प्रदेश २ मा ५.२७, प्रदेश १ मा ४.१५ प्रतिशत थारूको प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा हुनेछ।  सबैभन्दा कम प्रदेश ६ मा ०.५ प्रतिशत र प्रदेश ३ र ४ मा क्रमशः १.६६ र १.७२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।

दलितको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश ६ मा हुनेछ।  त्यहाँ २३.२५ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व हुनेछ।  दलितको प्रदेश १ मा १०, प्रदेश २ मा १७.२९, प्रदेश ३ मा ५.८४, प्रदेश ४ मा १७.४४ र प्रदेश ५ मा १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  प्रदेश ७ को सभामा दलितको १७.२९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।

जनसङ्ख्याका आधारमा तयार पारिएको क्लस्टरमा मधेसीको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश २ मा हुनेछ।  प्रदेश २ को प्रदेशसभामा ५४.३६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व मधेसीको हुनेछ।  यस्तै प्रदेश ४ र ६ मा मधेसीको प्रतिनिधित्व सबैभन्दा कम छ।  दुवै प्रदेशको प्रदेशसभामा क्रमशः ०.५२ र ०.२४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व रहनेछ।  मधेसीको प्रदेश ७ मा १.६४, प्रदेश ३ मा १.५७ र प्रदेश १ मा ७.५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।

मुस्लिमको सबैभन्दा बढी प्रतिनिधित्व प्रदेश २ मा हुनेछ।  प्रदेश २ को सभामा मुस्लिमको ११.५८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनेछ।  प्रदेश ५ मा ६.९४ र प्रदेश १ मा ३.५९ प्रतिशत प्रतिनिधित्वबाहेक अन्य प्रदेशसभामा मुस्लिमको प्रतिनिधित्व एक प्रतिशतभन्दा कम हुनेछ। प्रदेश सभाबाट गठन गर्ने प्रदेश सरकारमा भने प्रदेशगत न्युनतम ८ सदस्य देखि अधिकतम २२ सदस्य मन्त्री मण्डल बन्ने छ । जनु प्रदेश सभा सदस्यको संख्याको अधिकतम् पंचिंस प्रतिसत सम्म मन्त्रि मण्डल बनाउन सक्ने ब्यवस्था संविधानले किटान गरेको छ । 

दलहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि बुझाएको उम्मेदवाहरुको समावेशी सख्या यस्तो छ । 

 

ट्याग -  संघीय सदन र प्रदेश सदन

SUGGESTED ARTICLES

img
विप्लवका दाइ प्रहरीको फन्दामा

विप्लव समूहको नेकपाका नेता चन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पार्टीको लुम्बिनी व्यूरोको इन्चार्ज उनलाई राजधानीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । 


by R. sharma | Nov 24

img