mobile

सरकारले तोक्यो सातै प्रदेशको राजधानी, कुन प्रदेशको कहाँ ?

By Anu Rana on Jan 20,2018 - 21:08


माघ ३ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशको अस्थायी केन्द्र तोक्ने बारेमा छलफल गरेपनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको हो, भने माघ ४ गते वसेको बैठक प्रधान मंत्री निवासमा आयोजित मंत्रिमंडल बैठक अस्थायी राजकीय र सबै सात प्रान्तका प्राविधिक प्रमुखहरु लाई नियुक्त गरेको छ।

लामो समयको प्रयासपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको छ । सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय दलको हैसियत प्राप्त गर्ने पाँच दल, कानुन र संविधानका ज्ञातालगायतसँग छलफल गरेका थिए । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्नैपर्ने थियो ।


सहमति नदिई ‘प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोक्ने काम सरकारको भएकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरोस्’ भन्ने सुझाब दिएर प्रतिपक्षी एमाले र माओवादी विवादमा आउन चाहेनन् । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अनौपचारिक रूपमा भागबन्डा मिलाएर भए पनि सहमतिमा प्रदेश प्रमुख तोक्नका लागि प्रयास जारी राखिरहे ।

 

कुन प्रदेशको कहाँ ?


प्रदेश ७ को अस्थायी राजधानी धनगढी कि दिपायल भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायरबीच सहमति नहुँदा बैठक बस्न ढिलाइ भएको थियो। असहमतिकै बीच प्रधानमन्त्रीले बैठक सुरु गरे। प्रदेशको अस्थायी मुकाम कुन प्रदेशको कहाँ बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल र कांग्रेसका नेताहरू तथा प्रतिपक्ष दल एमाले र माओवादीका नेताले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । विशेषगरी प्रदेश १, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विषयमा विवाद थियो ।


उनले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराए। त्यसलगत्तै उनले प्रदेश १ का लागि विराटनगर, २ का लागि जनकपुर, ३ का लागि काठमाडौं उपत्यका वा बनेपा, ४ का लागि पोखरा, ५ का लागि बुटवल, ६ का लागि सुर्खेत र ७ का लागि धनगढी अस्थायी राजधानी बनाउने मौखिक प्रस्ताव गरे। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।

देउवाको प्रस्तावपछि प्रदेश १ को राजधानी धनकुटालाई नबनाए कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले दिए । तर, उनीभन्दा चर्को स्वरमा उपप्रधानमन्त्री एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की विराटनगर नै सबै हिसाबले ठीक भएको भन्दै चर्किए । अन्ततः थापाले हारे, गच्छदार र कार्कीले जिते, अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकियो ।


प्रदेश २ का बारेमा कुनै विवाद भएन। जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सबै मन्त्रीहरु सहमत भए।


प्रदेश ३ छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिए। काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे। मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिए।


प्रदेश ४ प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम पोखरा राख्ने विषय सर्वसहमतिमा टुंगीयो।


सबैभन्दा विवाद रहेको प्रदेश ५ थियो । त्यहाँ रुपन्देही र दाङ बनाउनका लागि दुवै जिल्लामा आन्दोलन भएको थियो । रुपन्देहीमा अस्थायी मुकाम बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपत्र कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, एमालेका दुई उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट, माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी लागेका थिए भने दाङलाई अस्थायी मुकाम बनाउन माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन कांग्रेस नेतात्रय खुमबहादुर खड्का, दीपक गिरी र डिल्ली चौधरी तथा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, नेता शंकर पोखरेल लागेका थिए । अन्ततः सरकारले रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्यो ।


प्रदेश ६ स् प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत राख्नेबारे भने मन्त्रिपरिषदमा कुनै असहमति भएन।


प्रदेश ७ मा पनि दिपायल र धनगढी बनाउने विषयमा विवाद थियो । दिपायलका लागि भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वीरबहादुर बलायर, एमाले नेता प्रेमबहादुर आलेलगायत लागेका थिए भने प्रधानमन्त्री देउवा स्वयं धनगढी हुनुपर्ने पक्षमा थिए । देउवासँगै एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि लागेपछि अस्थायी मुकाम धनगढी नै तोकियो ।


कुन प्रदेशमा क–कसको लडाइँ


प्रदेश १ : बैठकमा प्रदेश १ बाट छलफल सुरु भएको थियो । मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन केसीलगायतले सुनसरीको धरानलाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने सुझाब दिएता पनि उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले धनकुटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको र भौतिक पूर्वाधार पनि भएकाले धनकुटालाई नै अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखे । विवाद चर्कन थालेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले अन्य दलहरुको समेत सहमतिमा मुकाम तोक्न खोजीएको भन्दै विराटनगरलाई नै मुकाम तोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी गराएका थिए । उनले विराटनगर तोक्दा सबै दलको सहमति रहने बताएका थिए ।


प्रदेश २ : प्रदेश २ का बारेमा कुनै विवाद भएन । जनकपुरलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सबै मन्त्रीहरु सहमत भए ।


प्रदेश ३ : प्रदेश ३ छलफल शूरु हुने वित्तिकै उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय भएको, प्रदेश राजधानीका लागि पूर्वाधार भएकोले हेटौडालाई अस्थायी मुकाम तोक्नुपर्ने अडान लिएता पनि काठमाडौ संघीय राजधानी भएको र कोलाहल बढेकाले हेटौडालाई प्रदेशको राजधानी बनाउनु पर्ने अडान राखे ।मन्त्रीहरु मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, भीमसेन दास प्रधान, मोहन बस्नेत लगायतका मन्त्रीहरु भने काठमाडौ वा वनेपाको पक्षमा उभिएका थिए ।

प्रदेश ४ : प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम पोखरा राख्ने विषय सर्वसहमतिमा टुंगीयो ।


प्रदेश ५:  त्यसपछि ५ नं प्रदेशको अस्थायी मुकामबारे छलफल शूरु भयो । छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नै रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोक्ने प्रस्ताव गरे ता पनि उक्त प्रस्तावमा अधिकाशं मन्त्रीहरुले असहमति जनाए का थिए । मन्त्री गोपाल दहितले भौतिक पूर्वाधार, कार्यदलको सिफारिस र भौगोलिक सुगमताका आधारमा पनि दाङलाई मुकाम तोक्नुपर्ने अडान राखेका थिए । उनलाई मन्त्री मीन विश्वकर्मा, राजन के।सी।, जितेन्द्र नारायण देव, संजयकुमार गौतमले समर्थन गरे ।


प्रदेश ६: प्रदेश ६ को अस्थायी मुकाम सुर्खेत राख्नेबारे भने मन्त्रिपरिषदमा कुनै असहमति भएन ।


प्रदेश ७: यस्तै प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम धनगढी की दिपायल भन्नेबारे भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर र प्रधानमन्त्रीवीच चर्काचर्की भयो । मन्त्री बलायरले भौगोलिक सुगमता, पहिलोको क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेको र भौतिक पूर्वाधार सबै रहेको आधारमा दिपायल नै अस्थायी मुकाम हुनुपर्नेमा जोड गरेका थिए । उनको असहमतिप्रति आक्रोशित हुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले ‘म अब धेरै थेग्न सक्दिन, अहिलेलाई धनगढी भयो’ भन्दै निर्णय टुंग्याएका थिए ।


आन्दोलन पनि सँगसँगै


सरकारले प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवल घोषणा गरेपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ । सरकारले निर्णय सच्याउनुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध बुधबार दाङको घोराही, तुलसीपुर, लमहीलगायत क्षेत्रमा प्रदर्शन भयो । उनीहरूले सरकारले माग सम्बोधन नगरे आठौँ प्रदेश घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।


त्यस्तै धनगढीलाई अस्थायी मुकाम घोषणा गरिएपछि डोटीको दियापल पनि बुधबार दिनभर तनावग्रस्त बन्यो । दिपायललाई प्रदेश ७ को अस्थायी मुकाम घोषणाको माग गर्दै डोटीमा अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा भएको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम विराटनगर तोकिएको विरोधमा धनकुटामा विरोध सुरु भएको छ । प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम जनकपुरबाट वीरगन्ज हुनुपर्ने भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको छ ।

ट्याग -  प्रदेश प्रमुख , दिपायल , धनगढी

SUGGESTED ARTICLES

img
बेपत्ताको स्मृतिमा प्रतिष्ठान गठन

द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता भएका झापा, दमकका दुईजना युवाको सम्झनामा संस्था स्थापना गरिएको छ । बेपत्ता परिवारसहित सरोकारवालाको यहाँ सम्पन्न भेलाले पुष्प–धीरेन्द्र स्मृति प्रतिष्ठान संस्था स्थापना गरेका हुन् । प्रतिष्ठान संस्था दर्ता ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दर्तासमेत भइसकेको छ । दमक–१ निवासी पुष्प बस्नेत र धीरेन्द्र बस्नेतलाई द्वन्द्वकालमा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएको थियो ।


by RSS | Today, 12:44 PM

img