mobile

विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली अब एक्दमै सरल

By Anu Rana on Feb 12,2018 - 19:18

विद्युतीय भुक्तानीलाई नियमित अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारा अर्थात् ‘नेसनल पेयमेन्ट गेटवे’ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ ।  मुलुकभित्र तथा बाहिर हुने साना तथा ठूला विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट)को लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त सेवा कार्यान्वयन गर्ने भएको हो । राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले उक्त आयोजनामा  वित्तीय प्रविधिसम्बन्धी अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै उनले विद्युतीय कारोबारमा नगएसम्म मुलुकको द्रुत विकास नहुने भएकाले पछिल्लो पुस्ताको कारोबारलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

 

“मोबाइल भुक्तानी, वास्तविक समयमा भुक्तानी ९रियल टाइम पेमेन्ट०, डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर एकीकृत ९युनिफाइड० भुक्तानीका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ ”  पौडेलले भने।

राष्ट्र बैंकले विद्युतीय भुक्तानीलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ कानून बनाउने तयारी गरेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीले भने, “विद्युतीय भुक्तानी सेवाका लागि कानूनी अभाव पूरा गर्न राष्ट्र बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ, त्यसलाई हामीले चाँडो अगाडि बढाउँदैछौँ ।” 

भुक्तानी सेवालाई उपभोक्तामैत्री बनाउन राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदान गर्न सबै बाणिज्य बैंक, केही विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमति दिइसकेको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार ५६ लाखले डेविट कार्ड र ७५ हजारले क्रेडिटकार्डमार्फत विद्युतीय कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ७७ लाख इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सबै विद्युतीय कारोबारमा आएका छैनन् । हालसम्म ३० लाखले मोबाइल बैंकिङ प्रणालीको सदुपयोग गरेका छन् । 

दुई हजार ३०० एटिम मेसिन, दुईवटा भुक्तानी सेवा प्रदायक, तीनवटा भुक्तानी सेवा सञ्चालकको अनुमति पाइसकेका छन् । तर राष्ट्र बैंकका अनुसार उल्लेखित विद्युतीय भुक्तानीका लागि उच्चतम् तथा न्यूनतम् मूल्य तोकिएको छैन ।

 

त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय ९२२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर)  साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेछ । 

पहिले, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट निकासी भुक्तान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको भुक्तान गर्न को लागी क्लियरिंग क्वालिङ उच्च थियो र एमओसीको अध्ययनले भुक्तानी सम्बन्धी सम्बन्धमा सरलीकरणको लागि सिफारिस गर्दछ । 

एमसीसीमा एक उच्च अधिकारी अधिकारीले बताए कि सरकारले ई-वाणिज्यलाई सहज बनाउने प्रयास गरेको छ किनभने यो विश्वव्यापी कारोबारको अभिन्न भागको रूपमा उदय भएको छ। आधिकारिकले भन्यो, "नेपाली निर्यातकहरू र आयातकर्ताहरूले अनलाइन व्यापारिक प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरेर प्रतिस्पर्धी दरमा व्यापार सञ्चालन गर्न सक्छन् र मोवाईल तयार पारेको छ।" आधिकारिकले भने, "ई-वाणिज्य नेपाल जस्ता ल्यान्डस्क्रिप्टेड देशको लागि महत्त्वपूर्ण छ। ई-वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्न एक दिशानिर्देश। "

ट्याग -  विद्यु , तीय भुक्तानी , डिजिटल पेमेन्ट

SUGGESTED ARTICLES

img
सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने

अबदेखि सबै सरकारी कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सेवाग्राहीलाई सूचना प्रदान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ स्वीकृत गरेपछि सो व्यवस्था भएको प्रमुख प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सेवाग्राहीलाई सूचना दिन स्बै कार्यालयले ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ जस्ता सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्नुपर्ने


by RSS | Aug 13

img