mobile

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई न्यापरिषद्का सचिवले दिएको अवकाश पत्रले उब्जाएका प्रश्नहरु

By R. sharma on Mar 14,2018 - 23:16

न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र सिटरोल विवरणअनुसार गत साउनमै ६५ वर्ष पुगेकाले सो मितिदेखि अवकाश हुनुभएको जनाउसहित उहाँलाई एक पत्र पठाएसँगै धेरै प्रश्नहरु सतहमा आएका छन्। प्रधानन्यायाधीश पराजुली २०७४ साउन २१ गते नै ६५ वर्ष पुगेको प्रमाण देखिएको हुँदा उहाँ ‘पदमा नरहनु भएको’ उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।सचिव निरौलाले पत्रमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरबाट आजै शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र सिटरोलअनुुसार प्राप्त पत्रसमेतको आधारमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ मा ६५ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएको हुँदा आजको ‘सचिवस्तरीय निर्णय’ अनुसार पदमा नरहनुभएको जानकारी गराउँछु भनी उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायपरिषद सचिवको पत्र

के प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएका हुन  ?

न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाइ अवकास पाएको पत्र काटे सगै पराजुली पदमुक्त भएको समाचारहरु बाहिर आए जति वेला उनि प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिलाइ सपथ खुवाउन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । यदी त्यो पत्र अनुशार उनी पदमुक्त भएको भए किन राष्ट्रपतिलाइ सपथ ग्रहण गराए के पदमुक्त भएको अवस्था थियो राष्ट्रपतिले किन सपथ लिइन । उनले सपथ लिनु पुर्व त्यो पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसेकेको थियो जवकी पत्रमा राष्ट्रपति कार्यालयलाइ समेत वोधार्थ दिइएको थियो । न्यायपरिषदको अध्यक्ष नै प्रधान न्यायाधीश हुने हुदा उसको सचिवले अध्यक्षका समवन्धमा कसरी निर्णय लिन सक्छ र त्यो कति कानुन संवत मिल्ने हो त्यो बहसको विषय बनेको छ । त्यसको विरोध स्वयम प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पत्र अवैध भएको बताएका छन् । आज साझ विविसि नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै न्याय परिषद् सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश भएपनि उनले परिषद्का सचिवलाई त्यस्तो निर्णय लिने कुनै अधिकार नभएको र त्यो गैरकानुनी भएको जिकिर गरेका छन्।बीबीसीका कुरा गर्दै उनले भने, "त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।""जसलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ त्यसले मात्र त्यो दफा प्रयोग गर्न पाउने अधिकार हुन्छ। न्याय परिषद्ले गर्ने निर्णय न्याय परिषद्को सचिवले गर्न पाउँदैन।" यसका साथै उनले भोली अदालत जाने र कामकारवाही संचालन समेत गर्ने बताएका छन् 

पनिका पत्र

 

परिक्षा नियन्त्रण कार्याललले दिएको अभिलेख अनुसार एक बर्ष थप !

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति २०११ साल बैशाख १३ गते भएको व्यहोरा उल्लेख गरिएएको छ । पराजुलीले भने त्यो पत्रलाई आधार मान्नेहो भने वा त्यसालाई नै कायम गर्ने हो भने  कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ। न्यायपरिषदका सचिवले पनिकाले दिएको रेकर्ड अनुशार भनेर पत्र काटिरहदा पनिकाको पत्रमा २०११ साल उल्लेख भएपछि के आधारमा न्यायपरिषदका सचिवले पत्र काटे भन्ने रहस्यको विषय बनेको छ ।जागिर खाँदा पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रअनुसार नै उमेर कायम हुने उनको तर्क थियो।पत्रमा भनिएको जस्तो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले पठाएको जन्ममिति कायम हुने हो भने आफ्नो कार्यकाल थप एक वर्ष बढ्ने उनको भनाइ छ।"एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु," उनले भने। "तर म २०१० वैशाख १६ गते जन्मिएको हुनाले त्यही मिति कायम गरेर जागिर पनि त्यसरी खाएको, सिटरोलपनि त्यसरी नै भरेको । मेरो न्याय परिषद्को निर्णय पनि त्यस्तै छ।"

पत्रको वैधानिकताबारे कानुन विद्हरु नै विभाजित कस्को कुरा सुन्नु ?

न्याय परिषद् सचिवालयको पत्रको वैधानिकताबारे भिन्न-भिन्न धारणा आएका छन्।पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त्यस्तो पत्राचार गर्ने अधिकार न्याय परिषद्को सचिवालयलाई नभएको जिकिर गरेका छन्।उनले भने "कुनै न्यायाधीश पदमा रहने-नरहने भन्ने निर्णय गर्ने र जानकारी गराउने अधिकार न्याय परिषद्को बैठकलाई हुन्छ सचिवलाई कुनै पनि हालतमा हुँदैन।"तर संविधानविद विपीन अधिकारीले उमेर हद जानकारी गराउने विषय भएकाले न्याय परिषद् सचिवालयले पत्राचार गर्न सक्ने र पछि परिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने धारणा राखे।उनले भने "प्रशासनिक काम भएको हुनाले सचिवले गर्न सक्छन् तर यसलाई परिषद्बाट अनुमोदन गराउनु पर्छ।"सचिवको निर्णय कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि यसमा आपत्त‌ि छ भने सम्बन्धित पक्षले यसलाई अदालती प्रकृयामा ल्याउन सक्छन्।"

के होला राष्ट्रपतिको सपथ ?

न्यायपरिषदकै पत्रअनुसार पराजुली गत साउनमै पदमुक्त भइसकेको मान्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनीबाट खाएको सपथ बैध मान्ने कि नमान्ने कानुनि प्रश्न खडा भएको छ ।हतार-हतार मिडियामा पत्र सार्वजनिक गर्ने न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले राष्ट्रपतिलाई बोधार्थ दिएको पत्रमा पक्कै पनि राष्ट्रपतिले सपथ लिनुअगावै पराजुली पदमुक्त भएको जानकारी गराएको हुनुपर्ने यदी जानकारी हुँदा हुँदै सपथ लिइएको हो भने अव त्यसलाइ के सवैधानिक कि अनैतिक कार्य के मान्ने राष्ट्रपति समेत विवादमा घेरामा आउने देखिएको छ । नदिएको भए पनि पराजुली साउनदेखि नै पदमुक्त भैसकेका रहेछन् भने उनीबाट सपथ नखानोस् भनेर राष्ट्रपतिलाई बेलैमा सचेत गराउने दायित्व सम्भवतः सचिव निरौलाकै थियो ।समयमै सूचना नदिएको भए सचिव निरौलाले राष्ट्रपतिलाई गुमराहमा राखे । उनले राष्ट्रपतिले सपथ लिनुभन्दा केही समय अगाडिमात्रै पराजुली पदमुक्त भएको पत्र निकै हतारका साथ आफ्ना सहयोगीहरु मार्फत सार्वजनिक गरिदिए । अन्ततः सचिव निरौलाकै कारण राष्ट्रपति विवादमा तानिने देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सपथलाई बैधानिक मान्ने हो भने त्यसअघि नै न्यायपरिषद सचिव निरौलाले सार्वजनिक गरेको पत्रलाई अमान्य मान्नुपर्ने हुन्छ ।आखिर कुनचाहिँ अमान्य हो ? सपथ वा त्यसभन्दा पहिल्यै सार्वजनिक गरिएको पदमुक्तिको पत्र ? खुट्याउने जिम्मा कानून र संविधानका ज्ञाताहरुको हो । यदी पराजुली सचिवको पत्र अनुशार नै अवकाश भइसकेका हुन भने अव उनि राष्ट्रपति रहने वा उनले पुन सपथ खानुपर्ने हो त्यसले अझ अर्को रोचक मोड लिने देखिएको छ ।

ट्याग -  प्रधानन्यायाधीश

SUGGESTED ARTICLES

img
स्वास्थ्य मन्त्री उद्घाटन

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालगञ्जको भेरी अञ्चल अस्पताललाई ५, ६ नं र कर्णाली प्रदेशको नागरिकको आवश्यकताका आधारका विस्तार गरिने बताउनुभएको छ । सो अस्पतालले आजदेखि प्रारम्भ गरेको डेक्सा स्क्यान तथा बोन हेल्थ ओस्टेकोप्रोसिस क्लिनिकको उद्घाटन गर्दै उहाँले भेरी अञ्चल अस्पतालको सेवालाई थप प्रविधियुक्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ भन्नुभयो ।


by RSS | Today, 02:37 PM

img