mobile

किन नेपालका जनता यतिका वर्ष अँध्यारोमा बसे ? गल्ति कसको?

By Anu Rana on Apr 05,2018 - 20:33

एक दशक लामो लोडसेडिङको हाहाकारका पछाडि विद्युत् व्यवस्थापनको असफलता मात्र कारण थिएन, साँझ–बिहान सर्वसाधारणको घरमा काटेर उद्योगीलाई बिजुली दिने बदनियत पनि सँगै मिसिएको थियो।

हिउँदमा १६ घण्टा मात्र होइन, वर्षायाममा खोलामा बाढी आएर टनाटन विद्युत् उत्पादन भएका वेला समेत लोडसेडिङको कहर खेपेर नेपालीको एक दशक (२०६३–७३) अँध्यारोमा बितअएको पाइन्छ  । तर, एकाएक, वर्षभरिमा सबैभन्दा बढी विद्युत् माग हुने २०७३ को लक्ष्मीपूजामा देशैभरि लोडसेडिङ भएन । सबैलाई अचम्मित तुल्याउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ‘आइन्दा लोडसेडिङ नहुने’ सार्वजनिक घोषणा गरे । नभन्दै, त्यसयता बिजुलीको चरम अभाव हुने दुई हिउँद लोडसेडिङ विना बितेको छ । लाग्छ, एउटा दुस्वप्नको अन्त्य भएको छ ।

तर, त्यस्तो के चमत्कार भयो, जसले दशक लामो अँध्यारोमा अभिशप्त मुलुकवासीलाई उज्यालो बनायो ?

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ लगायतका अधिकारीहरू विद्युत्को ‘लोडको वैज्ञानिक व्यवस्थापन’ कै कारण लोडसेडिङ हटेको बताउँछन् । तर, ‘लोड व्यवस्थापन’ भित्रको लुकेको पाटो फुकाउन चाहेनन । हिमाल लाई प्राप्त केही कागजातले विद्युत्को उच्च माग हुने साँझ–बिहान (पिक डिमाण्ड अवधि) का वेला नागरिकका घरमा बिजुली काटेर पहुँचवाला र केही व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्ने ‘धन्दा’ का कारण विद्युत्को हाहाकार बढाएको देखिन्छ ।

‘उद्योगको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर’ भन्दै चरम लोडसेडिङका वेला सर्वसाधारणको विद्युत् कटाएर उद्योगलाई विद्युत् दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले नै पटके लिखित आदेश दिएको उपलब्ध कागजातहरूमा उल्लेख छ । “अँध्यारोको व्यापार गर्ने धन्दाले लोडसेडिङ बढाउन सहयोग पुर्‍याएको थियो” प्राधिकरणका स्रोत बाताउछन ।

अँध्यारोको व्यापार

चार वर्षअघि २०७० को हिउँदमा सर्वसाधारणको घरमा दैनिक १४ घण्टा बिजुली आउँदैनथ्यो । विद्युत् नहुँदा खाना पकाउन, लेखपढ गर्न, अड्डा अदालतको कामकारबाही, बन्दव्यापार सर्वत्र चौपट थियो । सर्वसाधारणले लोडसेडिङको कहर खेपिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणले हेटौंडास्थित शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा भने २४सै घण्टा ४ देखि ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्थ्यो, जसबाट ४० देखि ६० हजार परिवारमा उज्यालो दिन सकिन्थ्यो । शिवम्सँगै रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास स्टिल इण्डस्ट्रिज, सर्वोत्तम सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुटमिल, बाबा जुटमिल, स्वस्तिक जुटमिल, नेपाल जुटमिलसहितका दर्जनौं उद्योगले लोडसेडिङका वेला पनि ‘विशेष निर्णय’ मार्फत विद्युत् पाएको प्रमाण भेटिएको छ । यी उद्योगहरूमा ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति हुँदा त्यसले देशकै विद्युत् प्रणालीमा ठूलो असर पार्नु स्वाभाविक थियो । “उद्योगहरूलाई ठूलो परिमाणमा बिजुली दिनुपरेपछि गार्हस्थ्यमा कटौती गर्नुपर्छ, भइदियो त्यस्तै”, प्राधिकरणका स्रोतको भनआइ छ  ।

विद्युत् आपूर्तिका लागि सम्बन्धित उद्योगले दिएको निवेदन र विद्युत् प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयहरूले उठाएका टिप्पणी पत्रहरूमा ती उद्योगलाई बिजुली दिन काफ्लेले तोक आदेश दिएका थिए ।

उदाहरणका लागि, पटके निर्णयमार्फत एउटै उद्योगलाई लोडसेडिङको अवधिमा ६ मेगावाटसम्म विद्युत् आपूर्ति गरिएको देखिन्छ । शिवम् सिमेन्टलाई विद्युत् प्राधिकरणको ३० पुस २०७० को निर्णयअनुसार बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म ६ मेगावाटसम्म र बेलुकी ५ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म ४ मेगावाटसम्म विद्युत् निरन्तर आपूर्ति दिन प्रणाली सञ्चालन विभाग प्रमुख भुवनकुमार क्षेत्रीले हेटौंडा ग्रीड महाशाखालाई निर्देशन दिएका थिए, जति वेला सर्वसाधारणले दैनिक १४ घण्टा लोडसेडिङ बेहोरिरहेका थिए । जेनेरेटर चलाउँदाभन्दा प्राधिकरणको विद्युत् प्रति युनिट रु ।२२ सम्म सस्तो पर्ने कारणले ६ मेगावाटसम्म विद्युत् दिंदा उद्योगलाई मासिक करोडौं लाभ भएको प्रष्टै छ । 

यो सुविधा १० माघ २०७१ मा हटाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेपछि पहिलेझैं नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिदिन सञ्चालक सतिशकुमार मोरले १५ माघमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । लगत्तै कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले १५ माघ, १ फागुन र १ चैतमा उक्त कम्पनीलाई प्रत्येक दिन ९६ हजार किलोवाट आवरसम्म विद्युत् दिन पटक पटक तोकादेश दिएका थिए ।

१ असार २०७३ मा काफ्लेले दिएको तोकादेशमा असारदेखि कात्तिकसम्म उद्योगले मागेबमोजिम विद्युत् दिन प्रणाली सञ्चालन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ, जबकि उक्त वर्ष मध्य वर्षामा पनि ९ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको थियो । शिवम् सिमेन्टमा शारडा समूहसहितको लगानी छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक काफ्लेको ९ फागुन २०७१ को तोकादेशले विराटनगरका ६ जुटमिललाई पनि यस्तै सुविधा दिलाएको थियो । यसको अर्थ, यी उद्योगहरूले लोडसेडिङ अवधिमा यसअघिदेखि नै विद्युत् सुविधा लिंदै आएको देखिन्छ ।

पहुँचवालाको जगजगी

दृश्यमा काफ्ले देखिए पनि लोडसेडिङको शुरूताका २०६३ देखि नै सर्वसाधारणको घर अँध्यारो पारेर मिलेमतोमा उद्योगीलाई विद्युत् दिने प्रपञ्च शुरू गरिएको थियो । सर्वसाधारण अँध्यारोमै राखेरै सही, ऊर्जा मन्त्री तथा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले पहुँचवाला तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत २४ घण्टा नियमित विद्युत् उपलब्ध गराएका थिए ।

सन् २००६ तिर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की र भार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख शेरसिंह भाटको कार्यकालमा विद्युत्को खेलोफड्को आकाशिएर हिउँदमा दैनिक १७ घण्टासम्म लोडसेडिङ बनाइएको थियो ।

कतिसम्म भने, तत्कालीन उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाको दबाबमा पूर्वाञ्चलका उद्योगहरूलाई लोडसेडिङमै पनि लगातार विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । प्राधिकरणले २०७२ माघमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाएको पत्रमा २०० ग्राहकलाई ९७ ।४२ मेगावाट नियमित विद्युत् आपूर्ति गरिएको उल्लेख छ ।

२०७० सालमा विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक श्यामसुन्दर श्रेष्ठको छानबिन समितिले पूर्वाञ्चल क्षेत्रका १५ उद्योगलाई मिलेमतोमा २४ घण्टा नै विद्युत् उपलब्ध गराइएको फेला पारेको थियो ।

प्रतिवेदनमा तजबिजी निर्णयका आधारमा पहुँचवालाका उद्योगलाई चौबीसै घण्टा विद्युत् दिने तर अन्य साना उद्योगमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ गर्ने विभेद गरिएको औंल्याइएको थियो ।

अनुचित तवरले विद्युत् उपलब्ध गराइएका उद्योगहरूमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, रघुपति जुटमिल्स, निगाले सिमेन्ट, हुलास वायर इण्डस्ट्रिज, पशुपति सिम प्याक, शिवम् प्लाष्टिक, कमला रोलिङ मिल्स, एशियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल्स इण्डस्ट्रिज, अरिहन्त पोलि प्याक, बाबा जुट इण्डस्ट्रिज, मारुती सिमेन्ट र धनलक्ष्मी सिन्थेक्टिक्स थिए (हे । सूची) ।

समितिले थप छानबिन गरेर दोषीउपर कारबाहीका लागि सिफारिश गरे पनि न त तजबिजी रोकियो, न दोषीउपर कारबाही नै भयो । बरु, काफ्ले प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि यस्तो विकृति झनै मौलायो । प्रमाण नभेटिएका जगदम्बा स्टिल्स लगायतका अन्य कैयौं उद्योगहरूलाई पनि यसैगरी मिलेमतोमा विद्युत् उपलब्ध गराइएको स्रोत बताउँछ ।

घट्दो आयात

लोडसेडिङ हटेपछि सौर्य ऊर्जा, जेनेरेटर तथा इन्भर्टरको व्यवसायमा असर परेको छ । अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा सोलार प्यानल खपत बढी हुने हिउँद सकिन लागिसक्दा यो वर्ष सोलारको आयात एकचौथाइ मात्रै छ (हे . तथ्यांक)  आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रु.१ अर्ब ३८ करोडको सोलार प्यानलसहितका उपकरण आयात भएको थियो, जुन २०७२/७३ का तुलनामा एकतिहाइले कम्ती हो ।

जेनेरेटरको आयातको अवस्था पनि उस्तै छ । अघिल्लो वर्षको आयात तुलनामा रु.१ अर्ब १३ करोड भन्दा कम छ । रोचक चाहिं के छ भने, यो वर्ष साना जेनेरेटरको तुलनामा बरु ठूला जेनेरेटरको आयात केही बढेको छ । उदाहरणका लागि, रु.१ अर्ब ३६ करोडमा १०० वटा ठूला जेनेरेटर आयात भएको छ ।

ट्याग -  लामो लोडसेडिङको हाहाकार , अँध्यारोको व्यापार

SUGGESTED ARTICLES

img
भद्रपुर विमानस्थलबाट रात्रि उडानका लागि जांच हुदै

झापाको भद्रपुर विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडानका लागि सर्भे (अध्ययन) शुरु गरिएको छ । भद्रपुर र जनकपुर एयरपोर्टमा पनि रात्रिकालीन सेवा सञ्चालन हुने भएको छ । यात्रुको चापलाई दृष्टिगत गरी दुई एयरपोर्टमा रात्रिकालीन सेवा सुरु गर्न लागिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले जानकारी दिएको छ ।


by Anu Rana | Apr 22

img