mobile

यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार झन् कडा,   

By Anu Rana on Apr 20,2018 - 16:38

यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटका पक्षमा आन्दोलन घोषणा गरेपछि सरकारले कारबाही गर्ने कडा चेतावनी दिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सडक अवरोधलगायत आन्दोलन घोषणा गरेपछि गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले अत्यावश्यक सेवामा बन्देज लगाउने जुनसुकै व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याइने बताए।

‘कानुन हातमा लिएर राज्यलाई चुनौती दिनेलाई कडा कारबाही गर्छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिस्पर्धात्मक युगमा सिन्डिकेट लाद्छौं भन्नु कानुनी राज्यविरुद्ध उभिनु हो। यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन।’ जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि सवारीसाधन ठप्प नहुने भन्दै उनले कम्पनी ऐनअन्तर्गत व्यवसाय दर्ता गरेर आन्दोलन कार्यक्रम फिर्ता लिन पनि आग्रह गरे।

‘सिन्डिकेट खारेज भइसकेको छ, समितिहरू भंग भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘संशोधित निर्देशिकाअनुसार अब व्यवसायी चल्नुपर्छ, राज्यलाई झुकाउँछौं भन्नु भ्रम हो, त्यो व्यवसायीको भूल हुनेछ।’ आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध राज्यका सुरक्षा अंग परिचालन हुने चेतावनी दिएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा दीपेन्द्र विष्टले लेखेका छन्।

‘आवश्यक परे प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्छौं, यात्रुलाई जसरी पनि सेवा दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने, ‘महासंघले आफ्नो मात्र फाइदा हेर्नुहुन्न, त्यसो गर्दा व्यवसायीलाई फाइदा होइन, घाटा हुन्छ।’

सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा बुधबार महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघसंस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समितिहरू खारेज गरेपछि व्यवसायी आक्रोशित छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई अब कम्पनी दर्ता गरेर मात्र सेवा सञ्चालन गर्न निर्देश गरेको छ।

साथै, यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने, नयाँ दर्ता नलिने निर्णयसमेत गरेको छ। जतिसुकै आन्दोलन गरे पनि त्यसको प्रभाव सरकारलाई नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए।

सिण्डिकेटविरुद्ध कठोर बन्दै गएको सरकारले यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायातसम्वन्धी समितिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ । तर सरकारले भने यातायात समितिहरुको कारोबार रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत ल्याएएको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई जिम्मा दिइने स्रोतले बताएको छ । देशभर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुका दर्ता भएर व्यवसायिक रुपमा कारोबार गर्ने झण्डै साढे ३ सय यातायात समितिको विवरण यातायात व्यवस्था विभागले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ ।

विभागले समितिहरुको बैंक खाता र आर्थिक कारोबार रोक्का गरी उनीहरुको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

व्यवसायीले वैशाख २६ गतेबाट अनिश्चितकालनीन सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्रोतका अनुसार आन्दोलनका लागि चाहिने रकम जोहो गर्न नसकुन् भन्ने उद्देश्यले समितिहरुको कारोबार रोक्का गर्न लागिएको हो ।

 

ट्याग -  सिन्डिकेट खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायी

SUGGESTED ARTICLES

img
व्यवसायी महासंघको ध्यानाकर्षण

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आगामी भदौ १ गतेबाट लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनका केही प्रावधानले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यसायीले गलत काम गरेको स्थितिमा व्यवसायीलाई कारबाही गर्न हालको विद्यमान कानून नै पर्याप्त रहेको अवस्थामा नयाँ कानून ल्याउनुको कुनै अर्थ नरहेको जनाएको छ


by RSS | Aug 15

img