mobile

जिल्लामा अझै पनि २१ जना कमलरी

By RSS on Jun 14,2018 - 14:24

जिल्लामा अहिले पनि २१ जना बालिका कमलरीका रुपमा जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् । त्यसमध्ये ११ जना १६ वर्षमुनिका बालिका रहेको अध्ययनले देखाएको छ । दाङसहित पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा अहिले पनि ९७ जना बालिका कमलरीकै रुपमा अर्काको घरमा काम गरिरहेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चले जानकारी दिएकोछ । सरकारले २०७० असार १३ गते कमलरी मुक्त राष्ट्रको घोषणा गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रलाई नै कमलरी मुक्त घोषणा गरेपनि कमलरी प्रथाको भने अन्त्य हुन सकेको छैन । कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेपश्चात् पनि ६१ जना बालिका कमलरी बस्न शुरु गरेका छन् । जसमध्ये दाङका नौजना बालिका रहेका छन् । कागजमा भएको घोषणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मुक्त कमलरीले आफ्नो अभियानलाई जारी राखेका छन् । खाने, बस्ने, कपडा दिने र कसैलाई पढाइ दिने बहानामा थारु समुदायका बालिकालाई घरमा कमलरीका रुपमा राख्ने क्रम अझै नरोकिएको मुक्त कमलरी उर्मिला चौधरीले बताउनुभयो । 

कमलरी बालिकाको उद्धार तथा मुक्त भइसकेका कमलरीको अधिकारका लागि मुक्त कमलरी विकास मञ्चले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि सुधार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । विभिन्न कारणले कमलरी बस्न बाध्य भएका बालिकाका लागि उद्धार गर्ने परिपाटी मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठसँग मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी जिल्ला अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले आग्रह गर्नुभयो । मुक्त कमलरी विकास मञ्चले कमलरी बसेका २१ जना बालिकाको सम्पूर्ण विवरण प्रशासनमा बुझाइएको छ । मञ्चका अनुसार समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै बालिकालाई कमलरीका रुपमा राख्ने गरेका छन् । सरकारले स्वीकृत गरेका कमलरीको परिचयपत्र अविलम्ब वितरण गर्न कमलरीले माग गरेका छन् । भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर कँुवरले कार्यालयमा कर्मचारीको अभावका कारण सोचजस्तो काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले कार्यालयमा कर्मचारी कम रहेको, कामको चाँप धेरै रहेको र बजेटको अभावका कारणले समस्या रहेको बताउनुभयो । (रासस)
 

ट्याग -  कमलरी

SUGGESTED ARTICLES

img
जयवागेश्वरी पुनःनिर्माण सम्झौता, दुई वर्षमा बन्ने

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पशुपति क्षेत्रको जयवागेश्वरी मन्दिर पुनःनिर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भएको छ । सम्झौता गरेका दाताले क्षतिग्रस्त मन्दिरको पुनःनिर्माण ३५ महीना बित्दा पनि नगरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्झौता रद्ध गरेको थियो । माघ २ गते बुधबार तुलसी कन्स्ट्रक्सनसँग दुई वर्षमा पुनःनिर्माण सक्ने गरी सम्झौता गरिएको कोषका सदस्य–सचिव डा प्रदीप ढकालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।


by RSS | Jan 18

img