mobile

मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सको सुझाव 

By Anu Rana on Jun 16,2018 - 11:25

नेपालको निजी क्षेत्र र बैंकरले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी बनाउन सुझाब दिएका छन् । राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा सुझाब संकलनका लागि मंगलबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा बैंकरले मूल्य वृद्धिमा थोरै चाप बढे पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट सार्वजनिक गरेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंक पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको छ । सम्भवत बजेटले निदृष्ट गरेका उद्धेश्यहरुलाई नै पूरा गर्ने हिसावले मौद्रिक नीति आउने छ । तर हामी बैंकर्सहरुको तर्फबाट भन्नु पर्दा विगतमा जुन रुपमा लगानी योग्य रकमको अभाव देखियो । त्यस्ता कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिले विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यस्तै निक्षेपको वृद्धिलाई कसरी सहुलियत दिने भन्ने विषयलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

मुलुकमा संघीय संरचना अनुसार गठित तीन चरणको चुनाव सम्पन्न भएको छ । नयाँ स्थिर सरकार आएको छ । विकास निर्माणका ठुला ठुला परियोजनाहरु आउने सम्भावना छन् । बजेटले यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसको लागि स्वदेशी पूँजीको परिचालनमा सहज हुने वा ठुला परियोजनाहरुलाई स्वदेशी पूँजी पुगेन भने विदेशी पूँजी कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि रिफाइनान्सीङ गरिदिएर सहजता ल्याउनु पर्छ । यो भयो भने बजारमा ब्याजदरको स्थायित्व आउँछ । कर्जालाई १२, १३ प्रतिशत भन्दा बढीको ब्याजदर लगाइयो भने त्यो हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन ।

नेपाल बैंकर एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले अहिलेको अवस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण लक्षित ८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न गाह्रो हुने भएकाले विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले सिसिडी रेसियोको व्यवस्था अहिले आवश्यक नभएको समेत बताए । सिसिडी रेसियो हटाएमा वित्तीय प्रणालीमा २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने, जसका कारण बजारमा सहज र ब्याजदर स्थिर हुने उनको भनाइ थियो । उनले डिजिटल बैंकिङ, अवास कर्जाको सीमा बढाउन, विदेशमा बैंकलाई ब्याजप्राप्त हुने खाता खोल्न दिन सुझाब दिए ।

अघिल्लो आव ०७३/०७४ मा पुनर्कर्जाको सीमा १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेकामा चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् त्यसलाई बढाएर २० अर्ब पुर्‍याइएको थियो । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानी तथा निर्यात विस्तार लगायतमा सहयोग पुर्‍याउन पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको थियो । चैत मसान्तमा १५ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको पुनर्कर्जा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष ढुंगानाले व्यवसायीक कर्जा सहज बनाउन सुझाव दिदै यसको औसत ब्याजदर ७ देखि ९ प्रतिशतमा सीमित राख्न सुझाव दिए । ५ प्रतिशतको स्प्रेडदर पनि संसोधन गर्नु आवश्यक रहेको बैंकहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच बैकर्सहरूले कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी) खारेज गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । बजारमा देखिएको तरलता अभाव हटाउनका लागि यो विकल्प उचित हुने दावी उनीहरूको छ । अहिले बैंकहरूले ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ट्याग -  नेपाल बैंकर एसोसिएसन , मौद्रिक नीतिका लागि बैंकर्सको सुझाव 

SUGGESTED ARTICLES

img
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी: मोटर बिमाको भरपर्दो गन्तव्य

मोटर बिमामा सरकारले तेस्रो पक्ष बिमालाई अनिवार्य गरिदिएको छ । अहिलेको परिवेशमा मोटरको चढ्नेको संख्या बढ्दै गएको हुनाले  देशमा हुने दुर्घटनाको क्रम पनि बढ्दै गएको पाइन्छ। त्यसैले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि मोटर बिमा आवश्यक पर्छ ।


by Anu Rana | Nov 14

img