mobile

गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम 

By Anu Rana on Sep 07,2018 - 09:36

खाद्य मानिसको जीवन जीउने आधार हो । खाद्यबिना मानिसको जीवनको कल्पना गर्न सकिँदैन । यस्तै, स्वस्थ रहनका लागि सुरक्षित खाना खानु निकै आवश्यक छ । खानाले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । हो यस्तै कुनै न कुनै रुपमा समाचार वा हल्लाको विषय बन्ने तर कहिल्यै आशातित सुधार नभएको क्षेत्र हो खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर ।   मार्केटमा उपलब्ध विभिन्न खाद्य उत्पादनको सरकारी निरीक्षण समय समयमा पनि नभ्एको होईन । खाद्य बजारमा स्वच्छता कायम गर्नका लागि बनेको ऐन कानुन पनि छन्, सरकारी नियामक निकाय पनि छन्, सञ्चारमाध्यमले पनि खबरदारी गरेकै छन्, उपभोक्तावादीले चर्को स्वरमा आवाज उठाइरहने क्षेत्र पनि यही  हो ।बजार आपूर्ति खाना गुणस्तर मा सम्झौता गरिएको छ। अहिले देश भर नै आइरहेको खाद्य सुरक्षाको विषयलाई पनि हामीले जान्नु आवश्यक हुन्छ । खाद्य सुरक्षाका विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने विषयहरूलाई समेटेर हिमालय टाइम्स को सुजन ढुङनले खाद्य प्रविधि र गुणस्तर नियन्त्रण विभाग को निर्देशक कृषि विज्ञ डा. जगन्नाथ अधिकारीसँग सामान्य कुरा गरेको केहिअशं तपाईहरूसामू हामीले प्रस्तुत गरेका छौ ।

प्रश्न १. बजार मा उपलब्ध खाद्य वस्तुहरु  गुणस्तरको बारेमा तपाईंको मूल्याङ्कन कस्तो छ ?

आज आएर बजारमा धेरै प्रकरका खानेकुराहरू उपलब्ध छन् । खाद्यान्नको भौतिक उपलब्धता, खाद्यान्नमा भौतिक र आर्थिक पहुँच, पर्याप्त एवम् स्वास्थ्य खाद्यान्नको उपयोग र यी कुराको स्थिरताजस्ता कुरालाई खाद्य सुरक्षामा राखेको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश नै गरेर खान नहुने खाद्यान्न वितरण गर्ने दातृ निकायलाई कालोसूचीमा राख्न र खाद्य प्रयोगशालालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई भनिसकेको छ। संसदीय समितिहरुले पनि दातृ निकायका खाद्यान्न राखेका गोदामहरुको अनुगमन गरेर उनीहरुलाई नियमन गर्न र गुणस्तर परिक्षण गरेर मात्रै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। नेपाल खाद्य उत्पादनहरु को गुणस्तर खाद्य ऐन १९६७ र खाद्य विनियम, १९७० । यी नीतिहरू अनुसार पूरा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशित गरेको छ। यही खाद्य सुरक्षाको परिभाषा गरेअनुरूप देशमा विद्यमान खाद्य असुरक्षाको स्थितिलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नीति–नियमहरू तर्जुमा गर्नुका साथै खाद्य सुरक्षाको अनुगमन गरी समस्या सम्बोधनका प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको छ । नेपालले पनि पर्याप्त मात्राम खाद्यान्नमाथि जनताको पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयता कायम गर्न विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको पाइन्छ ।

प्रश्न २. अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा, सरकारी निरीक्षणहरूले पानी र दूधमा उच्च गुणस्तरको समस्या पाएका छन्। यी उत्पादनहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न के के गर्दै छ ?

यो सत्य हो कि पानी, दूध र तेल अन्य खाद्य उत्पादनको तुलनामामा गुणस्तर समस्याहरू उच्च रहेको पाइन्छ । यी खाद्यवस्तुहरुलाई  सरकारको 'उच्च जोखिम' को रुपमा लिएको छ । उच्च जोखिमको खाद्यवस्तुहरुलाई सरकार र नियमित निरीक्षणमा उच्च ध्यान पुराउने छ । खाद्य तथा पोषण उपभोग स्थितिमा सुधार ल्याउने, खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले जोखिममा रहेका क्षेत्र तथा समूहहरूको पहिचान गरी गुणस्तरयुक्त खाद्यवस्तुमा पहुँच बढाउने उद्देश्य राखेको छ ।

प्रश्न ३विशेष गरी खाद्यवस्तुहरुको माग बिभिन्न उत्सवको मौसममा बजारमा अधिक हुन्छ। के गुणस्तर खाद्यवस्तुहरु आगामी  उत्सव ल्याउनको लागि के कस्ता योजना बनाएको छ ?

 यो पनि सही हो किनकी बिभिन्न उत्सव  सँगइ विभिन्न खाद्य पदार्थको आपूर्ति पनि बढ्छ।  चाडपर्ब र बिभिन्न उत्सवको समयमा खाद्य पदार्थको आपूर्ति मांग र खपत उच्च हुन्छ हो यो सम्यामा  जहाँ शहर क्षेत्रमा, विभिन्न सरकारी एजेन्सीहरूसँग समन्वय गरी  बजार-केन्द्रित गरी बजार अनुगमनका  गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न योजना छ। वर्तमानमा, हामी आगामी दशै , तिहार र छथ लाई लक्षित गर्न निरीक्षण को एक परिमार्जन को विकास गर्दैछौं। यस समयमा, हामी खाद्य पदार्थहरूमा आफ्नो निरीक्षणमा फोकस गर्ने योजना रहेको छ ।

प्रश्न ४. खाद्यान्नको गुणस्तर सुनिश्चत गर्न के–कस्ता काम गरिरहनुभएको छ ?

वस्तुहरू बजारमा आइसकेपछि गुणस्तरको सुनिश्चतता कायम राख्नका लागि काम गर्न खोजिरहेका छौं । अनिवार्य रूपमा सम्पूर्ण उद्योगले अनुज्ञापत्र लिएको हुनुपर्छ । नलिएका उद्योगले बजारमा उत्पादन बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । उद्योगले अनिवार्य रूपमा असल उत्पादन अभ्यास (जीएमपी) का आधारमा खाद्यवस्तुको उत्पादन गरिनुपर्छ । अहिलेको विद्यमान खाद्य ऐन, २०२३ मा यी कुरा समावेश नभएकाले अब बन्ने नयाँ खाद्य ऐनमा यी कुरा समावेश गर्न लागिएको छ । उत्पादनको प्रशोधन गर्दा कुन चरणमा उद्योगले नियन्त्रण गरेर वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा पठाउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य स्वच्छता गुण स्थापन प्रणाली लागू गराई वस्तु उत्पादन गरेर बजारमा ल्याउने कुरा ऐनमा ल्याइँदैै छ । खाद्य नीति पनि ल्याउन लागिएको छ ।

 प्रश्न ५ .खाद्य ऐन संशोधनको प्रक्रिया के भइरहेको छ र यसमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ?

२०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन परिमार्जन गरेर समसामयिक बनाउन लागिएको छ । यसका लागि मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छौं । पुरानो खाद्य ऐनलाई खाद्य स्वच्छता ऐन बनाउन लागिएको छ । असल उत्पादन प्रणालीका कुरा, गुणस्तरसँग सम्बन्धित समितिका कुरा, दण्ड–सजायको व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको छ । न्यून गुणस्तरको वस्तु उत्पादन गर्नेलाई एक किसिमको सजाय र दूषित उत्पादन गर्नेलाई अर्काे किसिमको सजाइको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पुरानो ऐनमा न्यून दण्ड–सजायको व्यवस्था रहेकोमा अहिलेको ऐनमा दण्ड–जरिवाना १५ देखि २० गुणा बढाउन लागेका छौं । दूषित उत्पादन गर्नेलाई पुरानो ऐनमा अधिकतम १० हजारसम्म जरिवाना रहेकोमा नयाँ ऐनमा ५ लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्ष कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यस्तै न्यून गुणस्तरको उत्पादन गर्नेलाई २ लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन–नियम, वस्तुको लेबलसम्बन्धी कुरा पालना नगर्ने, अनुज्ञापत्र नलिई उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन अभ्यासका कुरा, खाद्यवस्तुको क्षेत्र, खाद्य ऐनको दायरा बढाइएको छ । ऐन–नियम उल्लंघन गर्दा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना रहेकोमा त्यसलाई बढाएर ५० हजार पु¥याएका छौं । उद्योगलाई पनि अनिवार्य रूपमा खाद्यवस्तुको गुणस्तर ठीक छ भनेर सुनिश्चित गरेपछि मात्र बजारमा वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

प्रश्न ६. आयातित सामानको गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ ? कारबाही पर्नेमा कस्ता खाद्य उद्योग बढी छन् ?

चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ७५ वटा खाद्य उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । त्यसमा दूध, पानी, तेल, खाद्यान्नजस्ता वस्तु बढी हुने गरेका छन् । तेलमा प्रशोधनको समस्या, एसिड भ्यालु र पेरेडएक्साइड भ्यालुको समस्या बढी देखिने गरेको छ । तेलमा एसिड भ्यालुको मात्रा बढी र एउटा तेलमा अर्काे तेल मिसावट गर्ने गरेकोे धेरै देखिएको छ । खाद्यवस्तुहरूको गुणस्तरमा सुनिश्चितता होस् भनेर खाद्य उद्योगको अनुज्ञापत्र अनलाइन प्रणालीमा जाँदै छौं, जसले गर्दा सेवाग्राहीलाई सुविधा होस् । घरमै बसेर अनलाइन आवेदन दिन पाइन्छ ।

घरमै बसेर राजस्व दाखिला गरिसकेपछि त्यसको भौचरहरू अनलाइनबाट अपलोड गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । खाद्यवस्तुलाई हामीले वर्गीकरण गर्दै छौं । आयातित सामानका लागि पनि अनलाइन प्रणालीबाट एप्लाई गर्ने गरी सफ्टवेयरको विस्तार गर्दै छौं । उद्योगमा खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने र नियमन प्रणाली चुस्त बनाउनका लागि संरचना नै परिवर्तन गर्न लागेका छौं ।

प्रश्न ७. संघीय संरचनाअनुसार विभागलाई कसरी लैजाँदै हुनुहुन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएकाले सोही अनुसार विभागले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै छ । केन्द्रले के गर्ने, प्रदेशले कस्तो किसिमको अनुगमन गर्ने, स्थानीय तहले कसरी अनुगमन र निरीक्षण गर्ने भनेर खाद्य ऐनमै व्यवस्था गर्न लागेका छौं । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पनि कर्मचारी राखेर काम गर्ने तयारी गर्दै छौं । यस्तै प्रयोगशाला विस्तार गर्ने, विभागको पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यालय पहिले नै रहेकाले थप दुईवटा प्रदेशमा कार्यालयसँगै खाद्यपदार्थको परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

ट्याग -  गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम 

SUGGESTED ARTICLES

img
रिक्त राजदूतमा पदपूर्ति हुँदै

नेपाल सरकारले रिक्त राजदूतमा चाँडै पदपूर्ति गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले छिमेकी भारतलगायत तीन मुलुकका लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ भने अन्य रिक्त राजदूतको पनि चाँडै सिफारिश गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जनाएका छन् । सिफारिश भएका नामबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सुनुवाइ गर्नेछ ।


by RSS | Nov 12

img