mobile

एमआरपीलाई विस्थापित गर्न ई–पासपोर्ट

By Anu Rana on Nov 05,2018 - 10:24

सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई थप सुरिक्षत बनाउन ई–पासपोर्टमा लैजान प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्रलाई स्वीकृति दिएको हो।

नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको हो । त्यसअघि नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बर १४ सम्म नेपाललाई हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। एमआरपी बनाउन सरकारले फ्रान्सको ओर्बरथर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा ओर्बरथरले ४५ लाख पासपोर्ट छापेको थियो । त्यसपछि ओर्बरथरलाई नै थप २५ लाख पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको थियो । जसमध्ये करिब ५४ लाख पासपोर्ट जारी भइसकेका छन्।

महानिर्देशकका अनुसार अब विभागसँग करिव १५ लाख पासपोर्ट छन्। आर्थिक वर्ष २०७४०७५ मा विभागबाट ५ लाख ७० हजार पासपोर्ट जारी भएका थिए। पछिल्ला वर्ष ५ लाखको हाराहारीमा पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्। ‘अहिले जुन रुपमा पासपोर्ट जारी भइरहेको छ, सोही अनुरुप जारी हुँदै गए हामीसँग भएका पासपोर्टले अबको २ वर्ष ४ महिना जति धान्छ। त्यसैले अब हामीसँग भएका एमआरपी नसकिँदै ई–पासपोर्टमा गइसक्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीसँग २ वर्षको अवधि छ,’ खड्काले भने। खड्काका अनुसार बीचमा कुनै अवरोध नआए ई–पासपोर्टको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव तयार पारी टेन्डर प्रक्रिया सक्न बढीमा १८ महिना लाग्छ। त्यसलै अब ई–पासपोर्टको तयारी द्रुतरुपमा अघि बढाउनपर्ने उनले बताए।

 कस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट ?

 इलेक्ट्रोनिक राहदानी गुणस्तरीय हुन्छ । यसमा उच्च किसिमको प्रविधिको प्रयोग गरिने भएकाले विश्वासिलो पनि हुनछ । यसले पासपोर्ट दुरुपयोगको विश्वब्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा छ किनभने यसमा इलेक्ट्रोनिक डाटामा बायोमेट्रिक राखिएको हुनछ । कतिपय देशले बायोमेट्रिकसहित आखाँको रेटिनालाई पनि प्रयोग गरिरहेका छन् ।

 यस्ता जैविक संकेतहरु एर्कासँग (अपवाद बाहेक) मिल्दैन । त्यसैकारण अहिले जस्तो अर्काको नाममा जारी भएको पासपोर्ट बोकेर उड्ने समस्या समाधान गर्नेछ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेर सबै नागरिकको बायोमिट्रक विवरण लिने भएकाले बायोमट्रिक म्याच नभएको खण्डमा अन्यको नाममा पासपोर्ट बनाउन निकै कठीन हुनेछ । अझै अर्काको पासर्पोट बोकर विमानस्थलमा पुग्दा मेसिनले सिधै बायोमिट्रक फेल गराउने अवस्था आउँछ । यसो गरिए विभिन्न अपराध गरेर अन्यको पासपोर्टमा विदेश उड्नेहरुलाई रोक्न सहज हुनेछ ।

ई–पासपोर्टमा मोबाइलको सिम जस्तै विद्युतीय ‘चिप्स’ प्रयोग हुन्छ । त्यसमै पासपोर्टबाहक व्यक्तिगत विवरणसहित बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ । यसको ‘सेक्युरिटी फिचर’ कसिलो हुने गर्छ ।

ग्लोबल टेन्डर हुने

 राहदानी विभागमा अनुसार ई–पासपोर्ट लागू गर्न अब अध्ययन तथा परामर्श सुरु गरेको हो ।

 सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षमा ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनका लागि बजेटमार्फत नै लागतको व्यवस्थापन गरिने भ्एको हो ।

 ‘हामीले ई–पासपोर्टमा कस्तो प्रविधिहरु प्रयोग गर्छौं भन्ने एकीन भएपछि मापदण्ड बनाएर ग्लोबल टेन्डर गर्छौं,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक खरिद प्राियाअनुसार योग्य कम्पनीले टेन्डर पाउँछ र, ई–पासपोर्ट कार्यान्यवनमा जान्छ ।’

 उनले ई-पासपोर्ट एमआरपी जस्तो बाध्यकारी रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए । तर, उच्च स्तरको प्रविधिका कारण छपाइ खर्च महंगो हुने भएकाले शुल्क भने अहिलेभन्दा बढ्न सक्ने अनुमान अधिकारीहरुको छ ।

ट्याग -  एमआरपीलाई विस्थापित गर्न ई–पासपोर्ट

SUGGESTED ARTICLES

img
कृषियोग्य जमीनको करमा ८० प्रतिशत छुट

पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले कृषियोग्य जमीनमा लगाउँदै आएको करमा ८० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नगरपालिकाले करमा वृद्धि गरेपछि कृषक मारमा परेका थिए । कृषकको गुनासोपछि नगरपालिकाले करमा छुट दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकामा पाँच हजार ६४५ हेक्टर क्षेत्रफल कृषियोग्य जमीन छ ।


by RSS | Today, 10:47 AM

img