mobile

दश हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनालाई सर्वेक्षण अनुमति

By RSS on Nov 05,2018 - 17:00

सरकारले हालसम्म २४ हजार ६५६ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरुका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएका ती आयोजनाको क्षमता आगामी दश वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर निर्धारण गरिएको लक्ष्यभन्दा करीब दश हजार मेगावाट बढी हो । सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएका एक मय मेगावाट क्षमताभन्दा माथिका आयोजनाको सङ्ख्या ३६ रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता १३ हजार ३१ मेगावाट छ । यस्तै २५ मेगावाटदेखि एक सय मेगावाटसम्मका ५२ परियोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७५४ मेगावाट रहेका छन् । 

पछिल्लो समय नीजि क्षेत्रसमेत सोही वर्गका जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा केन्द्रीत छन् । विद्युत् विकास विभागले जारी गरेको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाउने आयोजना मध्ये एक मेगावाटदेखि २५ मेगावाटसम्मका २०५ आयोजना छन् । ती आयोजनाको क्षमता दुई हजार ७१ मेगावाट छ । त्यस्तै एक मेगावाट क्षमता भन्दा कमका १९ आयोजनालाई समेत विभागले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १४ मेगावाट छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गर्नुभएको मुलुकको ऊर्जाको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयक श्वेतपत्रमा आगामी दश वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि दश हजार मेगावाट र बाह्य बिक्रीका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको छ । 

आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मेगावाट र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले निर्धारण गरेको अल्पकालीन र मध्यमकालीन लक्ष्य भने सजिलै पूरा हुने भएका छन् । नीजि क्षेत्रको छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)का अनुसार हाल तीन हजार ६०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणक्रममा छन् । ती आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र पूरा हुने क्रममा छन् । 

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईका अनुसार सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न नीजि क्षेत्र नै सक्षम रहेको छ । यस्तै विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए)को प्रतिक्षामा मात्रै ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणका सहायक कम्पनी मार्फत ७२६ मेगावाट क्षमताका आयोजना पूरा हुनेछन् । त्यसमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट छ । प्राधिकरणले नै निर्माण गरिरहेका १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी, ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए केही महिना भित्रै सम्पन्न हुने छन् । प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको रुपमा स्थापित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी, १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । यस्तै प्राधिकरणका सहायक कम्पनीमार्फत नै निर्माण हुने एक हजार ८०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना बोलपत्रको प्रक्रियामा पुगेका छन् । 

त्यसमा १०० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ८३० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ८०० मेगावाट क्षमताको दुधकोशी, ६० मेगावाटको मोदी छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने लक्ष्यसाथ व्यवहारिक रुपमा नै काम भइरहेको बताउनुभयो । प्राधिकरण र मातहतका सहायक कम्पनी मार्फत नै रु तीन खर्ब बराबरको लगानी हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ । सर्वेक्षणमा रहेका आयोजनालाई शिघ्र निर्माणमा लैजाने र निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै सरकारले हालसम्म ६ हजार ७८६ मेगावाट क्षमता बराबरका १८७ आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म मात्रै ६ वटा आयोजनालाई त्यस्तो अनुमतिपत्र दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ९०० मेगावाट छ । 

विद्युत् विकास विभागले पछिल्लो समयामा नवीकरणीय ऊर्जालाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै अनुमति दिने क्रम बढाएको छ । कूल ४९ सौर्य प्रणाली जडान सम्बन्धी आयोजनालाई हालसम्म सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनाको क्षमता २४९ मेगावाट छ । त्यस्तै तीन वटा वायु ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता पाँच मेगावाट छ । बायोमासबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तीन आयोजनाका प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता २८ मेगावाट छन् । यस्तै रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज प्रालिले तीन मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमति दिएको छ । (रासस)

ट्याग -  सर्वेक्षण अनुमति

SUGGESTED ARTICLES

img
दुई चिनियाँ फर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी घोषणा

संयुक्तराज्य अमेरिकाले दुईवटा चिनियाँ सिपिङ कम्पनीमाथि राष्ट्रसङ्घीय प्रतिबन्धको बेवास्ता गरी उत्तर कोरियालाई सहयोग गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । उक्त कदमले अमेरिकाको उत्तर कोरियामाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य यथावत रहेको देखिन्छ भने अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले चीनका दुई कम्पनीहरु डालियान हाइबो इन्टरनेसनल फ्राइट र लाओनिङ डानझिङ इन्टरनेसनल फर्वार्डिङमाथि प्रतिबन्ध लगाएको जानकारी दिएको हो ।


by Anu Rana | Today, 04:32 PM

img