mobile

नेपाल र जापानबीच श्रमिक पठाउने समझदारी

By RSS on Mar 25,2019 - 16:35

नेपाल र जापान सरकारबीच नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजागारीको अवसर उपलब्ध गराउने सम्बन्धी ‘सहयोग समझदारी’ भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आज नेपाली श्रमिक जापान पठाउनेसम्बन्धी सो समझदारी पत्रमा श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिसी साइगोले हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्तारक्षरसँगै नेपाली कामदारलाई जापानको श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने मार्ग प्रशस्त भएको छ । गत जनवरीमा जापानले आफ्नो श्रम बजारमा अपुग श्रमशक्ति नेपाललगायत विभिन्न नौ देशबाट भित्र्याउने निर्णय गरेको थियो । 

सो अवसरमा श्रममन्त्री विष्टले नेपाली कामदार लैजानेसम्बन्धी समझदारीले नेपाल र जापानबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुद र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्र्दै समझदारीलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

सरकारले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपाली युवा कुनै झमेलामा नपरी आकर्षक गन्तव्य जान सकून् भन्ने उद्देश्यले दुई देशबीच समझदारी गरिएको बताउनुभयो । रोजगारीका क्रममा नेपाली युवाले जापानमा सिकेको सीप र अनुभव नेपालको विकासमा प्रयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले सीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने योजना अघि सारेको जानकारी दिँदै मन्त्री विष्टले जापानको श्रम बजारमा माग गर्ने दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताउनुभयो । 

श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले सघन सहकार्यका आधारबाटै समयसीमाभित्रै दुई देशकबीच समझदारी सम्भव भएको बताउनुभयो । उहाँले यस समझदारीले श्रम क्षेत्रमा सँगसँगै अगाडि बढ्न दुई देशलाई बलियो आधार सिर्जना गरेको बताउनुभयो । नेपालका लागि जापानी राजदूत साइगोले यस समझदारीले नेपाली श्रमिकलाई जापानी नागरिक सरह सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । (रासस)

ट्याग -  सहयोग समझदारी ,

SUGGESTED ARTICLES

img
भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदै

सरकारले आज र भोलि जन्मेको ६ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए, जन्मेको एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउँदैछ भने ती उमेर समूहका बालबालिकाको पाखुराको नापसमेत लिदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमभित्र सो कार्यक्रम रहेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भएसँग स्थानीय तहले सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।


by RSS | Apr 19

img