mobile

इन्टरनेट करको पोको : महालेखा

By Anu Rana on Apr 15,2019 - 11:04

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट संचालित फेसबुक, भाइबर, इमो र अन्य विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जालसँग पनि राजश्व असुल गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ ।

५६ औं प्रतिवेदन मार्फत् उसले आयकर ऐन २०५८ को ६, ७ अनुसार कर लगाउन सकिने बताएको छ।

ऐनअनुसार रेडियो अप्टिकल्स फाइबर्स वा भू–उपग्रह जस्ता सञ्चार माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले नेपालमा स्थापित संयन्त्रबाट खबर वा सूचना सम्प्रेषण गरी प्राप्त गरेको भुक्तानी नेपालमा स्रोत भएको मानिने व्यवस्था छ ।

सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभएको र ती साइट सञ्चालकलाई भुक्तानी गर्ने पेमेन्ट गेटवेसमेत नभएकाले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका व्यक्ति वा व्यवसायीले पेटिएम, पेपाल, क्रेडिट कार्डलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय विद्युतीय भुक्तानी माध्यम प्रयोग गरी सम्बन्धित साइटका सञ्चालकलाई रकम भुक्तानी गरेपछि विज्ञापन अपलोड हुने गरेको निष्कर्ष रहेको छ ।

सोही ऐनको दफा ६७(६)ढ (२) मा नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलापको स्रोत नेपालमा हुने व्यवस्था छ । इन्टरनेट सेवामार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने भाइबर, फेस बूक मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाटस् एप, वीच्याट, इमो जस्ता एप्लिकेसनहरु नेपालमा सञ्चालन भैरहेका यी एप्लिकेसनहरु आयकर ऐनको दफा ६७ बमोजिम नेपालको कराधार क्षेत्रभित्र पर्ने भएकोले सेवा प्रदान गर्नुपूर्व दर्ता हुनुपर्नेमा कुनै पनि सेवाप्रदायक संस्था दर्ता नभएको र ती एप्लिकेसनले ओभर दि टप अफ सर्भिसेजको माध्यमले सेवा दिएकोले टेलिफोन सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा इन्टरनेटको प्रयोग गरी एप्लिकेसनमार्फत सञ्चालन भएकाले तत्कालि कर लगाउनुपर्ने सुझाव उसले दिएको छ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान ल्याउँदैमा त्यस्ता सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनबापतको कर उठाउन सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने विज्ञापनका लागि नेपालबाट विदेशी मुद्रा पठाउन नपाइने भएकाले अहिले नेपालीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त र साथीभाइ मार्फत् त्यस्तो काम गराउने गरेको बताएका छन् । विज्ञापनबापत दिइने कमिसन भने कतिपयले हुण्डीमार्फत् पठाउने भनाइ छ ।

प्रयोगको कारण ह्रास आएको तर ती एप्लिकेसनमार्फत सेवा प्रदान गर्ने निकाय दर्ता नभएका कारण सम्भाव्य राजस्व गुमेकाले करको नयाँ आधार बसाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

‘यसरी अपलोड हुने विज्ञापन शुल्क विज्ञापन हेरेको आधारमा सम्बन्धित सोसियल साइट सञ्चालकले विज्ञापन शुल्क असुल गर्दछन्,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘उक्त विज्ञापन सेवा नेपालमा प्रदान गरेकाले करको स्रोत सिद्धान्तको आधारमा विदेशमा कारोबार भए पनि नेपालमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता साइटलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

अनलाइन सपिङदेखि सवारीसाधन विक्री, घरजग्गादेखि सेकेन्ड ह्यान्डका सामग्रीसम्म विक्री र प्रचारका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत विज्ञापन गर्ने क्रम बढ्दो छ । यी ई-कमर्सलाई कर निर्धारणसम्बन्धी संरचना, नीति नियम र कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको गरेका छन् ।

ट्याग -  इन्टरनेट , ई-कमर्स

SUGGESTED ARTICLES

img
युद्ध भए इरान ध्वस्त हुनेछ': डोनाल्ड ट्रम्प  

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानले अमेरिकासँग युद्ध गर्न खोजे इरान ध्वस्त हुने चेतावनी दिएका हुन्। ट्रम्पले ट्वीटरमा 'यदि इरान युद्ध लड्न चाहन्छ भने त्यो इरानको औपचारिक अन्त्य हुनेछ। त्यसैले अमेरिकालाई फेरि कहिल्यै नधम्काउनु' लेख्दै चेतावनी दिएका हुन्।


by Anu Rana | May 21

img